एक आर्थिक थिंक टैंक की तरफ से जारी एक पेपर में खुलासा किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले लगभग 28% अनाज कभी भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है. इससे सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. हालांकि सरकार के लिए यह आंकड़ा भी राहत देने वाला है.
FAO के मुताबिक फरवरी 2024 में खाद्य मूल्य सूचकांक (FPI) 117.3 प्वाइंट पर था, जो कि जनवरी की तुलना में 0.9 प्वाइंट कम था.
सरकार ने क्यों भेजा X, यूट्यूब और टेलीग्राम? मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट पर टैक्स को लेकर जीएसटी परिषद ने क्या लिया फैसला? सितंबर में कितने खुले डीमैट अकाउंट? सुनिए 'खबरों का लंचबॉक्स', अभिषेक गुप्ता के साथ रेडियो मनी 9 पर.
कृषि मंत्रालय ने अगले वर्ष के दौरान 33.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो इस साल के मुकाबले करीब 3 फीसद अधिक होगा.
गुरुग्राम के फर्रूखनगर में लगा देश का पहला grain ATM मात्र 5-7 मिनट में 70 किलो अनाज देता है. इस ATM में बायोमीट्रिक सिस्टम लगा हुआ है.
PM Modi: आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा. यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा.